केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए अहम जानकारी सामने आई है। केंद्र सरकार द्वारा 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग को लेकर ऐलान किए जाने के बाद से अब छह महीने से अधिक का समय बीत चुका है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो जाएगा, जिसके बाद 1 जनवरी 2026 से नए आयोग को लागू किया जाना प्रस्तावित है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक अधिसूचना सरकार की ओर से जारी नहीं की गई है। इसी बीच केंद्र सरकार ने यह संकेत दे दिया है कि वह आयोग के चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कब करेगी।
देशभर के एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के संदर्भ नियम (ToR) की अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं, जिससे वेतन और पेंशन ढांचे में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो सके। सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला निकाय राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (NC JCM) पहले ही जनवरी में सरकार को ToR के लिए अपने सुझाव भेज चुका है। यह संगठन केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच संवाद का माध्यम है, खासकर कर्मचारियों से जुड़े कल्याणकारी मुद्दों पर। इसी बीच राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने सरकार से पूछा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अधिसूचना की घोषणा कब की जाएगी। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने लिखित जवाब में बताया कि सरकार को विभिन्न पक्षों से इनपुट मिल चुके हैं और वह “उचित समय” पर अधिसूचना जारी करेगी।
कब होगी 8वें वेतन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति?
सांसद ने यह भी सवाल उठाया कि क्या सरकार ने आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के नामों को अंतिम रूप दे दिया है और क्या इसकी कोई समय-सीमा तय की गई है? इस पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि जैसे ही आयोग की अधिसूचना जारी की जाएगी, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि ToR पर काम चल रहा है और इसके लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग और राज्य सरकारों समेत अन्य अहम पक्षों से सुझाव मांगे गए हैं।
पंकज चौधरी ने यह भी कहा कि 8वां वेतन आयोग निश्चित समय-सीमा के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा, जो कार्यदिवसों के आधार पर तय की जाएगी। फिलहाल, ऐसा नहीं लगता कि आयोग अपनी सिफारिशें 2026 में ही प्रस्तुत कर पाएगा। हर 10 साल में केंद्र सरकार वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा के लिए एक नया वेतन आयोग गठित करती है, जो आमतौर पर 18 से 24 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपता है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नया वेतन ढांचा लागू किया जाता है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक ही वेतन, पेंशन और अन्य लाभों में बदलाव किए जाएंगे। पिछली बार भी आयोग की रिपोर्ट में देरी हुई थी, लेकिन इसे 1 जनवरी 2016 से प्रभावी किया गया था।
