निर्वाचन आयोग के द्वारा कर्मचारियों के मानदेय में बड़ी वर्दी करने के आदेश जारी किए हैं भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बूथ लेवल अधिकारी और उससे जुड़े हुए सभी चुनावी पदाधिकारी के मानदेय में वृद्धि करने की आदेश जारी किए हैं जिससे आयोग की तरफ से उनका पारिश्रमिक बढ़ाया जाएगा इन कर्मचारियों के मानदेय में अब लगभग दुगुनी वर्दी हो जाएगी।

शुद्ध (pure) मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला हैं। मतदाता सूची , जिसमें निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी (EROs), सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी (AEROs), BLO पर्यवेक्षक और बूथ लेवल अधिकारी (BLOs) शामिल हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदाता सूचियां तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसलिए, आयोग ने BLOs के वार्षिक पारिश्रमिक को दोगुना करने और मतदाता सूची की तैयारी एवं पुनरीक्षण में शामिल BLO पर्यवेक्षक के पारिश्रमिक में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया है। पिछला ऐसा संशोधन वर्ष 2015 में किया गया था। साथ ही, पहली बार EROs और AEROs के लिए मानदेय प्रदान किया गया है।

बीएलओ कर्मचारीयों के मानदेय में भारी बढ़ोतरी

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित मानदेयों के अनुसार अब बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को पहले मिलने वाले ₹6000 के पारिश्रमिक के स्थान पर ₹12000 वार्षिक पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में लगे BLO को प्रोत्साहन राशि के रूप में पूर्व में ₹1000 दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹2000 कर दिया गया है।

इसी प्रकार, BLO पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक ₹12000 से बढ़ाकर ₹18000 कर दिया गया है। वहीं, पहले AERO और ERO को कोई मानदेय नहीं दिया जाता था, लेकिन अब संशोधन के तहत AERO को ₹25000 और ERO को ₹30000 मानदेय प्रदान किया जाएगा। यह संशोधन निर्वाचन प्रक्रिया में लगे अधिकारियों की भूमिका और परिश्रम को सम्मान देने के उद्देश्य से किया गया है।

इसके अलावा, आयोग ने बिहार से प्रारंभ होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए BLOs हेतु ₹6,000 रुपये के विशेष प्रोत्साहन को भी मंजूरी दी थी। यह निर्णय निर्वाचन आयोग के उन चुनाव कर्मियों को पर्याप्त मुआवजा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो सही मतदाता सूची बनाते रखते, मतदाताओं की सहायता करने और चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए क्षेत्र स्तर पर अथक परिश्रम करते हैं।